यावल ( सुरेश पाटील )
गेल्या १५ ते २० वर्षापासून भारतीय जनता पार्टी पक्षाचा दमदार,प्राबल्यवान असा रावेर लोकसभा मतदारसंघ असताना यावल तालुक्यातील न्हावी येथील मधुकर सहकारी साखर कारखाना बंद पडून विक्री झाल्याने कारखान्याचे २७ हजार ऊस उत्पादक सभासद,शेतकरी, हितचिंतक हे हवालदिल झालेले आहेत आजही सुमारे १ हजार कर्मचाऱ्यांना कारखान्याकडून ५२ कोटी रुपये घेणे आहे.शेतकऱ्यांना, नागरिकांना,मजूर वर्गाला त्रास देणाऱ्यांना मधुकरचे २७ हजार ऊस उत्पादक शेतकरी आणि अंदाजे १ हजार कर्मचारी हे आपल्या मतदानाच्या माध्यमातून राजकीय प्रवाहाचा मार्ग / दिशा बदलवू शकतात असे संपूर्ण रावेर विधानसभा मतदारसंघात बोलले जात आहे.[ads id="ads1"]
रावेर लोकसभा मतदारसंघाचा राजकीय आढावा लक्षात घेतला असता स्वर्गीय मधुकरराव चौधरी यांच्या प्रेरणेने उभा राहिलेला मधुकर सहकारी साखर कारखाना हा माजी गृहमंत्री जे.टी.महाजन यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून मोठी राजकीय,
सामाजिक,आर्थिक मोठी कसरत करून कारखाना चालविला होता आणि आहे. पूर्वीच्या जळगाव लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे वाय.एस.महाजन वगळता त्यानंतर भाजपाचे डॉ.गुणवंतराव सरोदे,वाय.जी.महाजन सर,हरिभाऊ जावळे,आणि त्यानंतर गेल्या १० वर्षापासून रक्षाताई खडसे खासदार म्हणून निवडून आलेल्या आहेत.म्हणजेच रावेर लोकसभा मतदारसंघ हा भाजपाचा बालेकिल्ला आणि प्राबल्यवान दमदार असा मतदार संघ आहे.या मतदारसंघात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत म्हणजे ग्रामपंचायत,पंचायत समिती, जिल्हा परिषद,इतर अनेक सहकारी संस्थांवर आणि विशेष म्हणजे जिल्हा बँकेवर भाजपाचे वर्चस्व होते.असे असताना सन २०१९ मध्ये जिल्हा बँकेकडून मसाका हंगाम सुरू करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक मदत वेळेवर न मिळाल्याने कारखाना सन २०१९ मध्ये बंद पडला.[ads id="ads2"]
मधुकर कारखाना बंद पडल्याने राज्य किंवा केंद्र सरकारने कोणतीही आर्थिक मदत केली नाही.किंवा कारखाना सुरू होण्यासाठी शासकीय स्तरावरून आर्थिक रकमेची कोणीही हमी घेण्यासंदर्भात हालचाली केल्या नाहीत.
जिल्हा बँकेने आपल्या कार्यक्षेत्रातील इतर थकीत सहकारी संस्थांच्या प्रॉपर्टींचा अद्याप लिलाव न करता मधुकरचा तडकाफडकी लिलाव आणि विक्री केल्याने सुद्धा रावेर विधानसभा मतदारसंघात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मधुकर साखर कारखान्यात ३० कोटी रुपयाची साखर शिल्लक असताना ५६ कोटी रुपयाच्या कर्जासाठी मधुकरची १५० कोटी रुपयाची प्रॉपर्टी ताब्यात घेऊन, बेकायदा शासकीय अटी शर्ती खड्ड्यात घालून बोगस,कमी व्हॅल्युएशन दाखवून जिल्हा बँकेने मधुकर कारखान्याचा लिलाव केल्याने २७ हजार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह,नागरिकांमध्ये, राजकारणामध्ये,समाजात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत मसाकाचे ऊस उत्पादक शेतकरी, सुज्ञ मतदार नागरिक आपल्या मतदानाद्वारे काय निर्णय घेतात,किव्वा राजकीय प्रवाहाचा मार्ग मतपेटीतून बदलवणार किंवा नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे
