विभागीय आयुक्तांनी दिले जिल्हाधिकारी जळगाव यांना चौकशीचे आदेश
यावल ( सुरेश पाटील ) अवैधरित्या वाळूचा साठा केला म्हणून तहसीलदार भुसावळ महोदय यांनी संबंधितांना ९ कोटी रुपये पेक्षा अधिक रकमेच्या दंड ठोठावल्याचे रेकॉर्डवर आलेले आहे मात्र तो दंड वसूल केल्याचे दिसून येत नसल्याबाबत नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातून जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी चौकशी करून अनुपालन अहवाल सादर करावा असे कळविण्यात आल्याने संपूर्ण जळगाव जिल्हासह भुसावळ विभागात महसूल आणि ठेकेदारी वर्गात मोठी खळबळ उडाली आहे.[ads id="ads1"]
सोमवार दि. ८ जुलै २०२४ रोजी नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातून जिल्हाधिकारी जळगाव यांना दिलेले पत्रवजा आदेश प्रत्यक्ष बघितला असता त्यात नमूद करण्यात आले आहे की राहुल चंद्रकांत भारती राहणार धुळे यांचा दिनांक २४ जून २०२४ रोजीचा अर्ज या संकलनास दि.५ जुलै २०२४ रोजी प्राप्त झालेला आहे. मूळ अर्ज यासोबत जोडला आहे त्यानुसार अर्जात नमूद केलेल्या बाबीचे अनुषंगाने सविस्तर चौकशी करून शासन नियमातील तरतुदीनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाही बाबत अर्जदार यांना परस्पर कळविण्यात येऊन अनुपालन अहवाल या कार्यालयास सादर करावा असे विनंती वजा आदेश जिल्हाधिकारी जळगाव यांना देण्यात आला आहे.[ads id="ads2"]
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की भुसावळ येथील कर्तव्यदक्ष महिला तहसीलदार नीता लबडे यांनी २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जळगाव येथील जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र. २ यांना मौजे हतनूर येथील नवीन बांधकामाच्या ठिकाणी आढळून आलेल्या वाळू साठ्याबाबत या कार्यालयाच्या आदेशांमधील दंडात्मक रक्कम शासन भरणा करून त्याबाबतचे चलन सादर करणेबाबत कळविले होते.
भुसावळ तहसीलदार यांनी १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी आदेश देऊन मौजे हातनूर या ठिकाणी आढळून आलेल्या वाळू साठ्याबाबत दंडात्मक रक्कम रुपये ९ कोटी ३६ लाख ९१ हजार १९० इतकी रक्कम भरण्याचा दंडात्मक आदेश पारित करण्यात आलेला आहे असा आदेश दिला आहे.
आदेशातील दंडात्मक रकमेचा शासनास चलनाने भरणा करून त्याबाबतचे चलन या कार्यालयास तात्काळ सादर करावे अन्यथा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील वसूल करावयाच्या कार्यपद्धतीनुसार रक्कम वसूल करण्यात येईल याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी असे भुसावळ तहसीलदार यांनी जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२ कार्यकारी अभियंता यांना लेखी आदेश दिला आहे.
जळगाव मध्यम प्रकल्प विभाग क्र.२ कार्यकारी अभियंता यांनी भुसावळ तहसीलदार यांनी दि.२५ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ९ कोटी ३६ लाख ९१ हजार १९० रुपये कोणत्या दिवशी चलनाने भरलेले आहे किंवा नाही याची चौकशी आता जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्यामार्फत होणार असल्याने रक्कम चलनाने भरलेली नसल्यास या अंदाजे दहा कोटी रुपयांच्या प्रकरणात भुसावळ तहसीलदार नीता लबडे अडचणीत येणार असल्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
