विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचा विभागीय आयुक्तांनी घेतला आढावा
नाशिक (सुवर्ण दिप वृत्तसेवा) :- राज्यभरातील रस्ते, वाड्या, वस्त्यांची जातीवाचक नावे हद्दपार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या समाज कल्याण विभागाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने नाशिक विभागात तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली असून आज अखेर ३०९२ जातीवाचक नावापैकी २९२९ जातीवाचक रस्ते, वाडया, वस्त्यांची नावे बदलण्यात आली असून त्यात ग्रामीण भागातील २ हजार ४९० जातीवाचक रस्ते, वाडया, वस्त्यांची नावे बदलण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात शंभर टक्के काम झाल्याबद्दल विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी समाधान व्यक्त केले. [ads id="ads1"]
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षात विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठकीचे आयोजन करण्यात आला होते, त्यावेळी श्री गमे बोलत होते. विभागीय समितीच्या बैठकीप्रसंगी जिल्हाधिकारी नाशिक जलज शर्मा, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त माधव वाघ, पोलीस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, सहायक पोलीस आयुक्त सोमनाथ तांबे, सहायक आयुक्त देविदास नांदगांवकर, तहसीलदार पल्लवी जगताप उपस्थित होते. विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.[ads id="ads2"]
विभागीय आयुक्त श्री गमे म्हणाले की, अनाधिकृत सुरु असलेल्या वसतिगृहांची तपासणी करुन त्याचा अहवाल पुढील बैठकीत अहवाल सादर करावा, या कामासाठी महिला व बाल विकास विभागाची मदत घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. अनु. जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 अधिनियमांतर्गत गेल्या तीन महिन्याच्या कालावधीत घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपशिलवार आढावा घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने पीडितांना देण्यात आलेले अर्थसहाय्य व त्यासंदर्भात करण्यात येत असलेली उपाययोजना याबाबत सर्व यंत्रणांनी दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे, श्री. गमे यांनी सुचित केले.
विभागीय स्तरावरील तृतीयपंथी कल्याण समितीचा आढावा
विभागीय स्तरावरील तृतीयपंथी कल्याण व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आले असून या कल्याण मंडळाचा आढावा घेण्यात आला. विभागीय आयुक्त श्री गमे यांनी तृतीयपंथी व्यक्तीच्या कल्याणासाठी त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करणे व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या . तसेच तृतीयपंथाना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न करुन प्रस्ताव तयार करावा. अतिक्रमणाच्या ठिकाणी जर निवास करत असतील तर ती जागा नियमानूकल करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही श्री. गमे यांनी यावेळी सांगितले.
