मुक्ताईनगर (सुवर्ण दिप वृत्तसेवा)
जिल्हयात ३० ते ४० दुचाकी वाहन विक्री परवानाधारकांची नियुक्ती करण्यात आलेली असून याच परवानाधारक शोरुममधून दुचाकी विक्री करणे बंधनकारक आहे परंतु जिल्हयात कोणताही परवाना नसतानासुद्धा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या आशीर्वादाने सब डिलरशीपच्या नावाने १५० विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेते व्यवसाय करीत असल्याचा आरोप स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदद्वारे केला आहे.जिल्ह्यात ३० ते ४० परवानाधारक दुचाकी वाहन विक्रेते असून प्रत्येक तालुका तसेच बऱ्याच खेडोपाड्यांमध्ये जवळपास १५० विनापरवाना बेकायदेशीर दुचाकी वाहनांची विक्री सुरू असल्याची तक्रार स्वाभिमानाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी परिवहन आयुक्तांकडे केलेली आहे. उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्याकडे वारंवार तक्रारी आंदोलन केल्यानंतरही परिवहन विभागाकडून आर्थिक हितसंबंध साधुन सदर विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेत्यांना अभय व आशीर्वाद दिले जात आहे. प्रत्येक तालुक्यात बेकायदेशीर वाहन विक्री करून शासनाची दिशाभूल करुन उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भागीदारीने सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत विना परवाना दुचाकी वाहन विक्रेते दुचाकी खरेदीसाठी आलेल्या ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत अवैधरित्या प्रत्येक डीलर सबडीलर यांच्याकडून शोरूम चार्जेस, डिलेवरी चार्जेस ,प्रोसेसिंग फी/एग्रीमेंट असेसरीस,इन्शुरन्स, हेल्मेट या नावाखाली प्रत्येक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून जवळपास १० हजार रु. चार्जेस आकारले जातो.[ads id="ads1"]
गोर गरीब जनता आर्थिक हतबलतेमुळे फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन दुचाकी खरेदी करत असताना डीलर,सबडीलर फायनान्स कंपन्यांना दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना एग्रीमेंट चार्जेस च्या नावाखाली जवळपास ८% ते १०% चार्जेस घेण्यास भाग पाडत आहे यातील १% ते २% चार्जेस फायनान्स कंपनी घेत असून उर्वरित रक्कम डीलर व सबडीलर व परिवहन अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहे.[ads id="ads2"]
तसेच प्रत्येक दुचाकीवर मूळ बिलात १८% जीएसटी लागू झाल्यानंतरही फायनान्स कंपन्यांकडून डीलर ,सब डिलर,परिवहन अधिकारी यांच्या संगनमताने ८% ते १०% प्रोसेसिंग फी अँग्रिमेंट चार्ज च्या नावाने उकळल्या जाणाऱ्या एग्रीमेंट चार्ज वर १८% जीएसटी तसेच फायनांसच्या रकमेवरील पुन्हा १८% जीएसटी वसूल केला जातो विनापरवाना तसेच परवानाधारक दुचाकी वाहन विक्रेते एवढ्यावरच थांबले नसून असेसरीस घेणे बंधनकारक केले आहे, इन्शुरन्स सब डीलर सांगेल त्याच कंपनीकडून घेणे बंधनकारक केले आहे, हेल्मेटही निकृष्ट दर्जाचे देऊन अव्वाच्या सव्वा किंमत वसूल केली जात आहे त्यामुळे दुचाकी ग्राहकांची फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुट होत आहे जिल्ह्यातील विना परवाना दुचाकी वाहन विक्री तात्काळ थांबून फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी दुचाकी खरेदीदार ग्राहकांचे आर्थिक लुट थांबवून दुचाकी ग्राहकांना दिलासा द्यावा व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी असे मुख्यमंत्री,परिवहन आयुक्त यांच्याकडे स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मागणी केलेली आहे.
