भारताने सन २०१५ मध्ये शाश्वत विकासाच्या २०३0 च्या कृती कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट ४ मध्ये जागतिक शिक्षण कृती कार्यक्रम अंतर्गत समान गुणवत्ता शिक्षण सुनिश्चित निरंतर अध्ययन शिक्षणाचे संधी सर्वांना प्रोत्साहन दिले आहे. परंतु मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात खाजगी शिकवण्याचे साम्राज्य पसरलेले आहे. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षणाचे बाजारीकरण सुरू झाले आहे.
शिक्षण हक्क कायदा सन २०१९ नुसार विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. संविधान कलम १२ नुसार मोफत व सक्तीचे शिक्षण असतानाही खाजगी शिकवण्या ह्या कायदेशीर आहेत का? असा सवालच डॉ. माकणीकर यांनी सरकारला केला आहे. त्यामुळे संविधानिक मूलभूत अधिकार आणि शैक्षणिक अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. [ads id="ads2"]
खाजगी शिकवण्याचे संचालक सन २०१९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करीत असून त्या तात्काळ बंद करण्यात याव्यात, या सर्व खाजगी शिकवण्यांचे परवाने इन्कम टॅक्स, बँकेचे स्टेटमेंट सरकारने तपासावे, तसेच खाजगी शिकवण्यांची सरकारने विशेष चौकशी करून शिकवण्या संचालकांवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा रिपब्लिकन पक्ष संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छडेल, असा इशारा डॉ. राजन माकणीकर यांनी दिला आहे. त्यासाठी लवकरच आढावा बैठक घेतली जाणार असल्याची माहिती कु. संध्या शेळके यांनी शेवटी बोलताना दिली आहे.
