यावल (सुरेश पाटील) मंगळवार दि.५ सप्टेंबर २०२३ रोजी शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील शिक्षकांना राज्य पुरस्कार मुंबईत वितरण केला जाणार आहे,परंतु राज्यातील २७ हजार पेन्शन धारकांचे स्वप्न शिक्षक दिनी महाराष्ट्र शासन पूर्ण करणार काय..? असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात उपस्थित केला जात आहे.[ads id="ads1"]
वरील बाबतीत पेन्शन साठी यावल तालुक्यातील जयंत रमेश चौधरी यांनी सुप्रीम कोर्टात केस दाखल केलेली आहे माननीय सुप्रीम कोर्टाने मागील झालेल्या तारखेला महाराष्ट्र शासनाला फक्त १८ दिवसाचा अवधी दिलेला होता शासनाने ४ आठवड्याचा अवधी मागितलेला होता तो नाकारण्यात आलेला होता आणि १२ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत वरील बाबतीत शासनाने निर्णय घ्यायचा सुप्रीम कोर्टाने आदेशित केलेले आहेत अन्यथा १३ आणि १४ सप्टेंबर २०२३ ला सुप्रीम कोर्ट याबाबत अंतिम निर्णय घोषित करणार आहे पेन्शन धारकांसाठी जळगाव, धुळे,नंदुरबार या जिल्ह्यातून जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील शिक्षक जयंत चौधरी यांनी सुप्रीम कोर्टात केस दाखल केली आहे.[ads id="ads2"]
राज्य शासन मात्र मोठा गाजावाजा करीत मंगळवार दि. ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुंबई मान्यवरांच्या उपस्थितीत राज्यातील शिक्षकांना राज्य पुरस्कार वितरित करणार आहे या स्तुत्य उपक्रम आला विरोध नाही,परंतु राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर शासनाने अन्याय करून पेन्शन देण्यास टाळाटाळ केली आहे, या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यातून अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे दाखल झाल्या आहेत या चुकीच्या शासन निर्णयाचा फटका राज्यातील सुमारे २७ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बसला आहे.
दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयात दि.२३ ऑगस्ट २०२३ रोजी सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी मुदत वाढवून घेतली मुदत वाढवून घेण्यासाठी सरकारी वकिलांनी शासन या सदरील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देण्यास सकारात्मक असून काही तांत्रिक बाबीसाठी व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा अशी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली असता मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना चांगलेच फटकारत याचिका अंतिम निकाली काढण्यासाठी १३ व १४ सप्टेंबर २०२३ ही तारीख दिली आहे. या पेन्शन धारक शिक्षकांची मागणी अतिशय रास्त व योग्य असून त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचे वेळोवेळी अनेक अधिकारी व नेत्यांनी खाजगीत मान्यही केले आहे, कारण कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश २००५ पूर्वीचे असून शासन जीआर हा २०१० चा आहे.
पूर्वलक्षी प्रभावाने हा निर्णय कसा लागू होतो या व इतर मुद्द्यावर मा.सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने लागण्याची दाट शक्यता आहे, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच शासन या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत असू शकते जेणेकरून आपली प्रतिमा व चूक सुधारण्याची संधी शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने आणि राज्य पुरस्कार वितरण करण्याच्या निमित्ताने चालून आली आहे शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने शासनाने जुनी पेन्शन योजना या पीडित २७ हजार कर्मचाऱ्यांना लागू करावी अशी रास्ता अपेक्षा या कर्मचाऱ्यांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांची आहे त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांचे 'स्वप्न' शासन पूर्ण करणार काय.? असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांना पडला असून संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष वेधून आहे.
