सविस्तर असे की, आरक्षित जागेवर निवडून आलेले उमेदवार यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 10- अ अन्वये आरक्षित जागेवरती निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीने जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत (दोन) मध्ये खालील प्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे की, "ती व्यक्ती निवडून आल्याच्या घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या मुदतीच्या आत, वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर केल्यास, तिची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द झाली असल्याचे मानण्यात येईलआणि ती,सदस्य म्हणून राहण्यास निरर्ह ठरेल"[ads id="ads2"]
वरील तिन्ही निवडणूक लढविणाऱ्या वरील उमेदवारांनी नामनिर्देशन पत्रासोबत हमीपत्र लिहून सादर केले आहे की, निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसूर केल्यास माझी निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल, आणि ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेन,याची मला जाणीव आहे.
• हेही वाचा : अचानक आलेल्या वादळामुळे 4 महिन्याची चिमुरडी झोक्यासहीत उडाली : रावेर शहरातील दुर्घटना
• हेही वाचा: अतिवृष्टी झालेल्या शेतकऱ्यांना 401 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर : जिल्हानिहाय यादी पहा
• हेही वाचा : रावेर तालुक्यातील "या" ठिकाणी पिस्टल व जिवंत काडतूसांसह गुन्हेगाराला बेड्या
• हेही वाचा: रावेर शहरामध्ये एकाच वेळी पाच ठिकाणी घरफोड्या ; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
तरी निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्याच्या आत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र तहसिल कार्यालय निवडणूक शाखा किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक असताना ग्रामविकास विभाग यांचा दिनांक 10 मे 2022 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार माहे 2021 मध्ये पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राखीव आरक्षित निवडणूक सादर करण्यास मुदतवाढ दिनांक 17 जानेवारी 2023 असे देण्यात येऊनही विद्यमान ग्रामपंचायत सरपंच सौ.पुष्पा अशोक भोलानकर व सदस्य सौ. नर्मदा योगेश कांडेलकर, अशोक शालिग्राम भोलानकर यांनी शासनाने दोन वर्ष जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत वाढ देऊनही आजपर्यंत निवडणूक शाखा मुक्ताईनगर किंवा ग्रामपंचायत कार्यालय यांच्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचा ठपका ठेवत माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे तालुकाध्यक्ष संजय संतोष कांडेलकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. मा.जिल्हाधिकारी यांनी त्यावर दि.11 एप्रिल,2023 व दि.02 मे,2023 रोजी सुनावणी ठेऊन त्यांचे म्हणून मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 चे कलम 10 (1-अ) अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी दि.06 जून,2023 रोजी आपात्रतेचे आदेश जारी केले आहे.
