पुणे (सुवर्ण दिप वृत्तसेवा)
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा 12 ऑक्टोबर 2005 साली लागू करण्यात आला. त्यानंतर 120 दिवसात प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने कलम 4 (1) क,ख मधील कलम (1ते 17) मुद्द्यांची माहिती जनतेसमोर व वेबसाईटवर तसेच दर्शनी भागात फलकावर प्रकाशित करणे अनिवार्य होते. असे असतानाही कायद्याला 17 वर्षे पूर्ण होऊ नये कलम 4 ख ची अंमलबजावणी झालेली नाही.[ads id="ads1"]
अध्यापक 80 ते 90 टक्के प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. याची अंमलबजावणी केली तर प्रशासनाचा कारभार हा पूर्णपणे भ्रष्टाचार मुक्त होण्यास मदत होईल. त्यामुळेच सर्व सार्वजनिक प्राधिकारण हेतू पुरस्पर्पणे करत नाहीत, दिवसे दिवस वाढत असल्यामुळे प्रशासनावर ताण येऊन आयोगाच्या ढिसाळ कारभारामुळे ही प्रकरणे न्यायालयात गेल्यामुळे न्यायालयावर तान येत आहे. या सर्वांमुळे प्रशासनाचा म्हणजेच जनतेचा पैसा व वेळ खर्च होत आहे याला जबाबदार प्रशासन की कोण ? असे नागरिकांचे मत व्यक्त होत आहे.[ads id="ads2"]
जर या कायद्याची अंमलबजावणी केली तर देशातील 75 टक्के भ्रष्टाचार नक्कीच कमी होईल परंतु शासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे शासनाने आजपर्यंत 7 ते 8 परिपत्रक काढून देखील जनतेस माहिती प्रकाशित होत नाही. परिणामी माहिती मिळत नाही आम्ही स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र नागरिक आहोत राज्यघटनेतील अनुच्छेद 19 (1) (क) नुसार आम्हाला माहिती मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. त्यानुसार सरकारी कर्मचारी आमचा हा अधिकार हिरावून घेत आहेत. कायद्यानुसार भारतीय दंड संहिता कलम 166 अ,166,188 नुसार दंडास पात्र असल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत, तसेच विलंब अधिनियम 2005 कलम 10(1),10(2), नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
नागरिकांची सनद सार्वजनिक प्राधिकरण माहिती प्रसारित करीत नसल्यामुळे राज्य माहिती आयोग याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत .शासन यावर कोणतेही प्रकारची कारवाई करत नाही. तसेच दखल घेत नसल्याने सोमवार दिनांक ( 1 मे 2023) रोजी श्री अतुल पाटील यांचे समवेत महाराष्ट्रातील अनेक आरटीआय कार्यकर्ते तसेच विविध सामाजिक संघटना व पदाधिकारी राज्य माहिती आयोग नवीन प्रशासकीय इमारत विधान भवन समोर पुणे या कार्यालयासमोर 1 दिवसीय लाक्षणिक उपोषण व धरणे आंदोलनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व माहिती अधिकार, संघटना, पदाधिकारी ,आरटीआय कायदा प्रेमी, नागरिक या आंदोलनास मोठ्या संख्येने उपस्थित रहात आहेत. व जाहीर पाठिंबा देत आहेत.
प्रमुख मागण्या खालील प्रमाणे -
1) महाराष्ट्रातील सर्व राज्य माहिती आयोग पदे त्वरित भरणे.
2) माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याची अंमलबजावणी व जनजागृती करणे.
3) माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4(1) क व ख ची(1ते 17) बाबी प्रकाशित करणे.
4) दप्तर दिरंगाई कायद्याची प्रखर अंमलबजावणी करणे.
5) नागरिकांची सनद नुसार सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाज करणे.
6) राज्य माहिती आयोग खंडपीठ कार्यालय प्रशासकीय कार्यालय निमशासकीय कार्यालय अधिकारी कर्मचारी जन माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 या कायद्याचे प्रशिक्षण देणे.
7) बदल्यांची अधिनियम 2005 च्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे.
8) सेवा हमी कायदा 2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
9) शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम आणि, शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबनास प्रतिबंध अधिनियम 2005 ची अंमलबजावणी करणे. इत्यादी महत्त्वाचे मुद्दे लक्षणीय उपोषणाच्या वेळी मांडण्यात आले .अतुल पाटील यांच्या समवेत 1 मे 2023 रोजी हजारोच्या संख्येने लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
