सदर योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबाना चार एकर जिरायती (कोरडवाहू) जमीन किंवा दोन एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी येणाऱ्या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते. [ads id="ads1"]
सदर योजनेमध्ये दिनांक 13 मार्च, 2012 रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायत आणि बागायत जमिनीसाठी प्रती एकर रुपये 3 लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत जमिनीची किंमत निश्चित करण्याचे निर्धारित करण्यात आले होते. तथापि, गेल्या काही वर्षात जमिनीच्या दरांमधील झालेली वाढ लक्षात घेता आणि योजनेचा लाभ अधिकाधिक प्रमाणात लाभार्थ्यांना पोहचविण्याच्या दृष्टीकोनातून जमीन खरेदी किंमत यामध्ये सुधारणा करण्याची व योजनेची मार्गदर्शक तत्वे सुधारित करुन एकत्रित शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.[ads id="ads2"]
1. दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्धांना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमिनीचे दर निश्चित करणे, खरेदी करणे तसेच लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
2. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रचलित रेडीरेकनरच्या किमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. रेडीरेकनरच्या किमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मूल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी करणार आहेत. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक २०% पर्यंत प्रथम रक्कम वाढवणार. तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास २०% च्या पटीत १००% पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत वाढविण्यात येण्यात आहे.
तथापि, जिरायती जमिनीकरता ही रक्कम प्रति एकर रु.5.00 लाख आणि बागायती जमिनीकरता ही रक्कम प्रति एकर रु.8.०० लाख इतक्या कमाल मर्यादित असावी.
3. सदर योजना 100% शासन अनुदानित आहे.
4. सदरहू सुधारीत योजना लागू करण्याकरीता दि.15/08/2018 हा दिनांक निश्चित करण्यात येत असुन या योजनेचे नाव कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना असे आहे.
5. पूर्व सुधारीत योजनेच्या अमलबजावणीमध्ये जमिनीची प्रतवारी निश्चित करणे, जमिनीच्या मालकीबाबतच्या परिपूर्ण माहितीचा अभाव असणे, जमिनीचा दर निश्चित करणे, जमीन मोजणी, 7/12 उताऱ्यावर लाभार्थ्यांच्या नावांची नोंद घेणे इत्यादी विविध अडचणी असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत संबंधित कार्यालयाकडून आवश्यक ती माहिती वेळेत उपलब्ध करणे, अंमलबजावणी करुन या योजनेअंतर्गत सत्वर लाभ देणे, या उपरोक्त बाबी विचारात घेऊन कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेची राज्यामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीस जमीन खरेदी करुन लाभार्थ्यांना वितरण करणे या प्रक्रियेमध्ये सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर संबंधित तालुक्याचे महसुली उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली “उप समिती गठीत करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :- गट नंबर टाकून 1880 सालापासूनचे जमिनीचे नकाशे, सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी पहा थेट आपल्या मोबाईल वर
हेही वाचा :- Pm Kisan Scheme च्या हप्त्याचे 2000 हजार रुपये कोणा - कोणाला मिळतील यादीत नाव आहे की नाही ? येथे क्लिक करून यादी पहा
हेही वाचा : - Majhi Kanya Bhagyashree Scheme : एक मुलगी असेल तर मिळणार ५० हजार रुपये असा करा अर्ज
हेही वाचा :- अटल पेंशन योजनेतंर्गत मिळणार 5000 हजार रुपये महिना
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी मदत जाहीर ! हे जिल्हे झाले पात्र : पहा तुमचा जिल्हा आहे की नाही (संपूर्ण यादी व शासन निर्णय पाहा)
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
१) जातीचा दाखला (सक्षम अधिकाऱ्याचा)
२) उत्पन्नाचा दाखला (सक्षम अधिकाऱ्याचा)
३) भुमिहीन शेतमजूर असल्याचे तलाठयाचे प्रमाणपत्र
४) दारिद्रय रेषेचे कार्ड (सन २००२ चे )
(५) विधवा/परित्यक्ता/ घटस्फोटीता असल्याचा दाखला/
पुरावा/ पतीच्या मृत्युचे प्रमाणपत्र किंवा प्रतिज्ञालेख
६) रहिवासी दाखला (किती वर्षाचा रहिवासी आहे याचा
उल्लेख असलेले ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र
