या निवेदनात स्थानिकांच्या जमिनी कंपनीच्या प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या आहेत.त्यामुळे त्यांना रोजगारचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्थानिक ठेकेदाराला काम नाही .मात्र कंपनी कामे देताना स्थानिकांचा कोणत्याही प्रकारचा विचार करीत नाही . त्याकरिता कंपनीने स्थानिक बचत गट , स्वयंरोजगार सह.संस्था,सुशिक्षित बेरोजगार ठेकेदार यांना खुली निविदात आलेला कमीदरात सरळ कामे देण्यात यावी. स्थापत्याची कामे,गवत काढण्याची,,साफ सफाई व स्वच्छतेतेची कामे,मनुष्यबळ पुरवठा ची कामे,जोखीम नसलेली कामे सरळ देण्यातही यावी.[ads id="ads2"]
तसेच मोठ्या निविदा चे लहान भाग करून स्थानिक लहान ठेकेदारास देण्यात यावे. निविदेत कामाचा अनुभव संर्दभात ३०%च्या चार ऐवजी २५% च्या चार करण्यात यावा. संबधीत काही अधिकारी आपल्या सोयीनुसार निविदा चा निर्णय आपल्या स्वःताच्या मर्जीनुसार घेतात त्यामुळे योग्य ठेकेदारावर अन्याय होतो. निविदाच्या अटी व शर्ती केंद्राच्या सतर्कता आयोगा आयुक्तच्या (cvc GUIDELINE)निर्देशानुसार असाव्यात.
केंद्र शासनच्या २०१२ च्या निर्णया नुसार निविदाच्या बजेटमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती करिता यांना २५% निधी राखीव ठेवण्यात यावा.मोठ्या निविदात सी.वि.सी.च्या मार्ग दर्शननुसार जोइंत जे.व्ही. ()ची टाकण्यात यावी आणि तो कामाचा अनुभव ग्राह्य धरण्यात यावा .ठेकेदारास कामाची बिल ही कामाच्या आदेश प्रमाणे वेळेवर मिळत नाही .बिलाच्या विलंबा मुळे शासनाचा GST कंपनीने वेळेवर भरावा. तसेच लिमिटेड इंक्वारीची मर्यादा वाढवून ती एक/तीन लाख ऐवजी दहा लाख करण्यात यावी व एम.एस.एम.ई.च्या ध्राकाना नियमानुसार EMD मध्ये १००% सूट देण्यात यावी. CSR ची कामे वेळेवर होत नाहीत ती लवकरात लवकर करण्यात यावी.महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीच्य “Empanelled for Preventive & Breakdown” या कामासाठी लागणारे आवश्यक सामानाची यादीत काही समान नसल्यामुळे नवीन वाढीव यादीत करण्यात यावी. महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीच्य काही ठराविक मोनोपली असलेल्या कंपनीची सामानाची यादी आहे. व ISI मार्क नसून सुद्धा खूप महाग आहेत त्यामुळे महावितरण कंपनीला मोठा आर्थिक भुर्दंड पडत आहे. त्या यादीत ISI मार्क आसलेली कंपनी समाविष्ठ करण्यात यावी.
सर्व निविदाच्या कामात ८०% कामे ही स्थानिक ठेकेदारास राखीव ठेवण्यात यावी.सध्याची ई-निविदा प्रणाली काही विशिष्ठ ब्राउजर मध्येच ओपेन होतेती सर्व ब्राउजर मध्येच ओपेन झाली पाहिजे.तसेच ई-निविदा प्रणालीत कागद पत्रके जोडण्याची फाईलची ही अत्यंत कमी जागा असल्यामुळे बऱ्याच वेळा कागद पत्रक जोडली जात नाही त्यामुळे त्या फाईल ची मर्यादा ही 50 एमबी करण्यात यावी आणि निविदा ज्या दिवशी खुली होईल त्याच दिवशी ती संबंधीत सर्व ठेकेदारास दिसण्यात यावी. ई-निविदा प्रणालीत नेहमीच तांत्रिक बिघाड असतो तो कायमचा दुरुस्त करण्यात यावा.
शासनाने स्थानिक सुशिक्षित बेरोजागाराकरिता झालेला शासन निर्णयनुसार रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग क्र 1) शासन वि .क्रमांक:- रो स्वयं रो २००२ /प्र.करा २६७/ दि.१७/०८/२००२ आणि उद्योग व ऊर्जा विभाग 1) शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण -२००३/प्र.क्रमांक-३०६/ प्रशासन -४ दि.२९/०५/२००३ , 2) शासन निर्णय क्रमांक;:इ एस ई -१००२/ प्र.क्रमांक - ८४९४ /ऊर्जा-५, दि.११/०८/२००४
शासन निर्णय / परिपत्रकाची अंमलबजावणी होत नाही, याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. या संबधीचे निवेदन एम.एस.ई. बी. होल्डिंग कंपनी चे चेअरमन व प्रधान सचिव यांना देण्यात आलेले आहे निवेदनाची दाखल घेऊन सबंधित सर्व त्यांच्या अंतर्गत असलेले सर्व कार्यकारी संचालक व संचालक विभागप्रमुख, अधिकारीवर्ग, मा.मुख्य अभियंता यांना यासंबंधीना आदेश देऊन उपकृत करावे आणि आपल्या माध्यमातून स्थानिक ठेकेदारास न्याय देण्यात यावा. अशा प्रकारचे निवेदन देण्यात आले .
सदर निवेदनानुसार मागण्या मान्य न झाल्यास प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश सरदार याच्या नैतृत्वा खाली संघटनेचे प्रदेश सचिव प्रकाश तायडे ,उपाध्यक्ष मनसाराम कोळी,संघटक उस्मानखा पठाण , कोषाध्यक्ष संतोष तेलंग , प्रदेश सहसचिव नारायण झटके,प्रदेश सदस्य तोह्सीफ पठाण, महाट्रान्सको नाशिक झोन चे अध्यक्ष विलास सपकाळे,महावितरण जळगाव झोनेचे अध्यक्ष शब्बीर शैख, महाजनको अध्यक्ष राजगोपाल तेलंग, सचिव रामचंद्र तायडे, ,जगदीश तराळ,संजय अडकमोल,सुरेश टाक, सैयद मुमताज,विलास राजपूत,भैया महाजन ,संजय रावलकर, आर.आर.आव्हाड,हरपालसिंग संसोये,संदीप पाटील,रविद्र सरदार,सुरेंद्रसिंग ठाकूर,विजय सूर्यवंशी,संजय साळवे, रणजीत पवार,मनोज कदम पप्पू पिंजारी,ईत्यादि अन्यता स्थानिक ठेकेदाराच्या सहकार्याने तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. असे संघटनेचे सचिव प्रकाश तायडे यांनी कळवले आहे.
.
