उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्याकडे वारंवार तक्रारी आंदोलन केल्यानंतरही परिवहन विभागाकडून आर्थिक हितसंबंध साधुन सदर विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेत्यांना अभय व आशीर्वाद दिले जात आहे जिल्ह्यात जवळपास १५ ते २० च परवाना धारक दुचाकी वाहन विक्रेते असून प्रत्यक्षात मात्र जवळपास ६० ते ७० विनापरवाना दुचाकी वाहन विक्रेते प्रत्येक तालुक्यात बेकायदेशीर वाहन विक्री करून शासनाची दिशाभूल करुन उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या भागीदारीने सर्वसामान्य जनतेची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत.[ads id="ads2"]
हे परवाना, विना परवाना दुचाकी वाहन विक्रेते दुचाकी खरेदीसाठी आलेल्या जनतेची आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत अवैधरित्या प्रत्येक डीलर सबडीलर यांच्याकडून शोरूम चार्जेस च्या नावाखाली प्रत्येक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून जवळपास ३०००/- रुपये चार्जेस आकारले जातो.
हेही वाचा : फैजपूर येथील 32 वर्षीय तरुणाची गळफास घेऊन आत्महत्या ; आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट
हेही वाचा :- यांनाच मिळणार PM Kisan च्या 12 व्या हप्त्याचे 2000 हजार रुपये; आपले नाव यादीत आहे की नाही ते तपासा
गोर गरीब जनता आर्थिक हतबलतेमुळे फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन दुचाकी खरेदी करत असताना डीलर सबडीलर फायनान्स कंपन्यांना दुचाकी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना एग्रीमेंट चार्जेस च्या नावाखाली जवळपास ८% ते १०% चार्जेस घेण्यास भाग पाडत आहे यातील १% ते २% चार्जेस फायनान्स कंपनी घेत असून उर्वरित रक्कम डीलर व सबडीलर व परिवहन अधिकाऱ्यांच्या खिशात जात आहे.
हेही वाचा : - Majhi Kanya Bhagyashree Scheme : एक मुलगी असेल तर मिळणार ५० हजार रुपये असा करा अर्ज
हेही वाचा : - SBI Recruitment 2022 : स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये 1673 जागांसाठी बंपर भरती
तसेच प्रत्येक दुचाकीवर मूळ बिलात १८% जीएसटी लागू झाल्यानंतरही फायनान्स कंपन्यांकडून डीलर ,सब डिलर,परिवहन अधिकारी यांच्या संगनमताने ८% ते १०% प्रोसेसिंग फी अँग्रिमेंट चार्ज च्या नावाने उकळल्या जाणाऱ्या अँग्रीमेंट चार्जवर पुन्हा १८% GST वसूल घेतला जातो जिल्ह्यातील विना परवाना दुचाकी वाहन विक्री तात्काळ थांबून फायनान्स कंपन्यांच्या माध्यमातून होणारी दुचाकी खरेदीदार ग्राहकांचे आर्थिक लुट थांबवून दुचाकी ग्राहकांना दिलासा द्यावा व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी असे मुख्यमंत्री परिवहन आयुक्त यांना स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी दिलेल्या निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.
