%20-%202022-07-27T141158.232.jpeg)
म्हैसवाडी ग्रामपंचायत सदस्य किरण पांडव यांच्यासह 200 ते 250 ग्रामस्थांनी 6 जून 2022 रोजी केलेल्या तक्रारी नुसार तसेच जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता यांचा दि. 22/9/2021 रोजीचा कार्यारंभ आदेश व इतर माहिती प्रत्यक्ष लक्षात घेता त्यावेळेस म्हैसवाडी येथील गट क्र.1 मध्ये बांधकामाचा उल्लेख केला होता आणि आहे परंतु कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर गट क्रमांक एक मध्ये बांधकाम न करता गट क्र.2मध्ये प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम संबंधित ठेकेदाराने कोणाच्या आशीर्वादामुळे आणि सोयीनुसार सुरू केले आणि ते बांधकाम मुदत आणि बांधकामाचा खर्च मुदत संपल्यावर सुद्धा आजही ते बांधकाम अपूर्ण आहेे.[ads id="ads2"]
या कामात यावल पंचायत समिती गट विकास अधिकारी,रावेर येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागीय अभियंता वानखेडे आणि जिल्हा परिषद जळगाव बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता यांचे ठेकेदाराशी हितसंबंध असल्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत आणि या गंभीर प्रकार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना समजून येत नसल्याने आणि ते गप्प असल्याने ग्रामस्थांनी तक्रार केली असली तरी जबाबदार असलेले संबंधित अधिकारी आता नेमकी काय कार्यवाही करणार? प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकामासाठी यावल तालुक्यातून ग्रामपंचायत पंचायत समिती स्तरावरून जिल्हा परिषद जळगाव यांच्याकडे जो प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : रावेर पंचायत समितीतील शौचालय प्रकरणातील पुन्हा ६ जणांना अटक ; आता पर्यंत आरोपींची संख्या पोहचली १८ वर
हेही वाचा : घटस्फोट झालेल्या तरुणीने भुसावळ येथील तापी नदीत उडी घेत संपवली जीवनयात्रा
त्या प्रस्तावात प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राची जागा नेमकी कोणती नमूद आहे याची जाणीव आणि प्रत्यक्ष खात्री करूनच जिल्हा परिषद जळगाव बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता यांनी कार्यारंभ आदेश काढला आहे, आणि हा कार्यारंभ आदेश कायम असताना कार्यारंभ आदेश काढल्यानंतर दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीनंतर बांधकामाच्या जागेत बदल झाला कसा हा मोठा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बांधकामाच्या भोंगळ कारभाराबाबत म्हैसवाडी येथील किरण गोपाळ पांडव यांनी म्हैसवाडी ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांच्याकडे रीतसर माहितीचा अर्ज टाकलेला असून ग्रामसेवकांनी एक महिना झाल्यानंतर सुद्धा मागितलेली माहिती अर्जदारास दिली नसल्याने या प्रकरणात मोठा घोळ झाला असल्याने माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याने आता या संपूर्ण प्रकरणाकडे यावल तालुक्यासह संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय व जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्राचे लक्ष वेधून आहे.
