महाराष्ट्र राज्यात सरकारमार्फत ठेकेदारी पध्दतीने संपूर्ण राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा सेतू सोसायटी मार्फत ३५७ तालुक्याच्या तहसील कार्यालय ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्र (सेतु सेविधा केंद्र ) ही पद्धत राबविण्यात येत आहे.[ads id="ads1"]
सर्वसामान्य नागरिकांना एका छताखाली २४ प्रकारची विविध दाखले मिळणे, हा शासनाचा मुख्य उद्देश असल्याने या आपले सेवा अर्थात सेतू सुविधा केंद्र सुरु करण्यात आले आहे. परंतु नोव्हेंबर २०१५ मध्ये गुजरात इन्फोटेक लि. अहमदाबाद या कंपनीने राज्यभरात सेतू सुविधा केंद्राचा ठेका घेतला होता. तो ४ जून २०२० रोजी करारानुसार बंद करण्यात आलेला आहे. त्याच्या नंतर १ वर्ष उलटुन गेले तरी, राज्य शासनाने नवीन ठेका केलेला नाही. यामुळे राज्यभरात सरकारच्या विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.[ads id="ads2"]
राज्यभरातील खेड्यापाड्यातील, वाडी आणि तांड्यातील लाखो विद्यार्थी, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, शेतमजुर, दिव्यांगव्यक्ती यांना महत्चाचे कागदपत्रे बनविण्याचे काम या सेतू सुविधा केंद्रामार्फत होते. उत्पन्नाचे, जातीचे, अधिवास प्रमाणपत्र, शेतकरी दाखले, संजय गांधी निराधार कुटुंब सहाय्य योजना विभागाचे आदि दाखले, शैक्षणिक व शासकीय कामकाजासाठी लागणारी कागदपत्रे इ. कागद पत्रांसाठी राज्यातील लोकांना मागील १ वर्षापासून भटकावे लागत आहे.
हेही वाचा :- रावेर तालुक्यातील बक्षीपूर येथील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीत 30 लाखाच्या अपहाराची तक्रार
व राज्य शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसुल देखील बुडत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या सेतू सुविधा केंद्राचा प्रश्न त्वरीत लक्ष देवून सोडवावा. जनतेचे व विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान सरकारने थांबवावे, अशी राज्यातील नागरिकांची मागणी आहे .
