सरपंच परिषदेच्यावतीने जळगाव येथे आदर्श सरपंच पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यानंतर झालेल्या सरपंच मेळाव्यात हा इशारा देण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, सरपंच परिषद मुंबईचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.[ads id="ads2"]
सरपंच परिषदेच्या या आहेत मागण्या
- सरंपचांचे मानधन वाढवावे
- वित्त आयोगाच्या रक्कमेत कपात करण्यात येऊ नये,
- ग्रामपंचायतीमध्ये पॅनल बंदी कायदा व्हायला पाहिजे.
- मुंबई मध्ये सरपंचभवन असावे
- वित्त आयोगाच्या आलेल्या रकमेचा खर्च कसा करावा याचे अधिकार गावाला मिळायला पाहिजे.''
सरपंचाच्या मागण्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित
सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे म्हणाले, विविध मागण्यांसाठी सरपंच विविध माध्यमातून लढत होते. पण त्यांचे संघटन होत नव्हते. मात्र, आता सरपंच परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभऱातील सरपंच एकत्र आले आहेत. त्यांच्या गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक मागण्या आहेत. त्या पूर्ण झाल्यास गावाच्या विकासास चालना मिळणार आहे. याकडे शासनाने लक्ष न दिल्यास ग्रामपंचायत बंद ठेवण्याचा विचार करत असल्याचंही ते म्हणाले.
गावच्या विकासासाठी सरपंचांची धडपड
पोपटराव पवार म्हणाले, ''भारत हा खेड्यांचा देश आहे, गांधीजींनी ही खेड्या कडे चला असं म्हटलं होतं. ग्रामपंचायतींचा विकास करायचा असेल तर जिल्हापरिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मिळून एकत्ररित्या काम केले पाहिजे तरच स्वावलंबी गावं बनू शकतील. त्यासाठी सरपंचांनी गावच्या विकासासाठी रोडमॅप तयार केला पाहिजे. त्याशिवाय गावचा विकास होणे नाही. त्यासाठी शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना लोकांपर्यत कशा पोहचवता येतील, यासाठी सरपंचांनी धडपड पाहिजे.''