नवी दिल्ली - आरएसएसशी संलग्न स्वदेशी जागरण मंचने म्हटले आहे की सरकारने क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांना "मालमत्ता वर्ग" म्हणून ओळखण्यासाठी आणि त्याचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणावा.
[ads id="ads2"] पीटीआय-भाषेशी बोलताना, स्वदेशी जागरण मंच (SJM) सह-संयोजक अश्विनी महाजन यांनी सुचवले की सरकारने हे देखील सुनिश्चित केले पाहिजे की डेटा आणि हार्डवेअर देशांतर्गत सर्व्हरवर राहतील, जे क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांमध्ये वापरले जातात.
[ads id="ads1"] यामुळे सरकारला बेकायदेशीर व्यवहार शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. “सध्या, जगातील कोठूनही कोणीही खाजगी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या खाजगी एक्सचेंजद्वारे गुंतवणूक करू शकतो. आणि सर्वात वाईट म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी कोणत्याही केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे नियंत्रित केल्या जात नाहीत.”
ते पुढे म्हणाले की, खाजगी एक्सचेंजेसद्वारे एनक्रिप्टेड व्यवहार कसे केले जातात, त्यात कोण गुंतवणूक करत आहेत आणि गुंतवणूकदार त्यांच्यासोबत काय करत आहेत हे पाहण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही.
महाजन म्हणाले, “क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी आणि त्यासोबत केलेल्या व्यवहारांना मालमत्ता वर्ग म्हणून मान्यता देण्यासाठी कायद्याची गरज आहे. हे कर आकारणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या उद्देशाने व्यवहारांची अधिक चांगली समज विकसित करण्यात मदत करेल.
