अक्कलकुवा - आदिवासी जमातींच्या नामसाधर्म्याचा फायदा घेत खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या १२ हजार ५०० अधिकारी- कर्मचा-यांची पदे रिकामी केली.शासनाने (government) या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी तेवढीच अधिसंख्य पदे निर्माण करुन पुनश्च नियुक्त्या दिल्यात पण ज्या मूळ आदिवासी समाजाच्या राखीव जागा होत्या,त्यापैकी दिड वर्षात केवळ ६१ पदेच भरली.
[ads id="ads2"]
त्यामुळे आता पुन्हा आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम सुरु करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, आदिवासी विकास मंत्री (Minister for Tribal Development ) अँड.के.सी.पाडवी,मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ( सेवा ) यांचेकडे ट्रायबल फोरम नंदुरबारने केली आहे.
[ads id="ads1"]
या संदर्भात दि.२५ रोजी तालुका कचेरीवर धडक देऊन तहसिलदार यांची भेट घेऊन, चर्चा करुन निवेदन देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै ,२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने उच्च न्यायालय मुंबई ,खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ शासनादेश निर्गमित करुन बिगर आदिवासींनी,आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दिलेली होती.
आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसुचित जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यासाठी, कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते.
ही विशेष पदभरती १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत करायची होती. या कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपून गेली तरी १२,५०० रिक्त पदांपैकी फक्त ६१ पदे भरण्यात आली. रिक्त झालेल्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही भरण्यात आलेल्या नाहीत.
आदिवासी (tribal) समाजाची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे.समाजातील उच्च शिक्षीत युवक,युवती घटनात्मक हक्काच्याही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेता आतातरी बिगर आदिवासींनी हडपलेली राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था,जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, मंडळे,महामंडळे, शासनाचे अंगिक्रुत व्यवसाय, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये, क्रुषी विद्यापीठे, शासकीय शिक्षण संस्था (आश्रमशाळांसह), खाजगी शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने,सहकारी सूतगिरण्या,सहकारी बँका,सहाय्यक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये ,यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी,अनुदान, सहायक अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात.
याकरीता यातील जी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येतात त्या पदांच्या जाहीराती काढुन भरण्यात याव्यात तसेच जी पदे आयोगाच्या कक्षेबाहेर ,जिल्हा निवड समिती व इतर नियुक्ती प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात.ती पदे सरळ सेवेने भरण्याकरीता जाहीराती काढण्यासाठी पुन्हा कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु करावी. आणि विहित कालावधीत पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी ट्रायबल फोरमचे जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी ,जिल्हा महासचिव दशरथ तडवी आदि उपस्थित होते.
