नवी दिल्ली: महाराष्ट्र अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (AAR) ने म्हटले आहे की धर्मादाय ट्रस्ट त्यांना मिळालेल्या अनुदान आणि गैर-धर्मादाय देणग्यांवर 18 टक्के GST भरण्यास जबाबदार आहेत
[ads id="ads2"]
महाराष्ट्र पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट कायदा 1950 अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या जयशंकर ग्रामीण आणि आदिवासी विकास संस्था संगमनेर या धर्मादाय ट्रस्टने एएआरच्या महाराष्ट्र खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली होती,
[ads id="ads1"] ज्यामध्ये ते केंद्र आणि राज्य सरकारांसह विविध संस्थांशी संलग्न आहे की नाही हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती. कडून देणगी/अनुदानाद्वारे मिळालेल्या रकमेवर GST भरण्यास जबाबदार आहे
हे चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून आयकर कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे. हा ट्रस्ट महिला आणि मुलांच्या कल्याणासाठी काम करतो. अनाथ आणि बेघर मुलांना निवारा, शिक्षण, मार्गदर्शन, कपडे, अन्न आणि आरोग्य सुविधा पुरवण्याचे काम करते.
महाराष्ट्र महिला व बालकल्याण विभागामार्फत प्रत्येक बालकाला दरमहा २,००० रुपये दिले जातात. मुलांचा इतर खर्च देणगीतून भागवला जातो.
AAR ने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की ट्रस्टला मिळालेल्या अनुदानावर 18 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू होईल.
