कळवण वार्ताहर (सुशिल कुवर ) नाशिक १० सप्टेंबर २०२१, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित १३ सप्टेंबर २००७ रोजी ४६ कलमी आदिवासी अधिकार जाहीरनामा १५८ देशांनी मतदानाद्वारे आमसभेत संमत केला. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षानंतर आदिवासी समन्वय मंच भारत व संलग्न इतर आदिवासी संघटनांच्या वतीने जागतिक आदिवासी अधिकार दिन भारतात आदिवासींनी जंतर मंतर दिल्ली येथे १३ सप्टेंबर २०१६ रोजी साजरा केला.
[ads id='ads1]
आदिवासी बांधवांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देण्यासाठी देशातील आदिवासींच्या छोट्या मोठ्या सामाजिक संघटना कॉमन मुद्यावर एकवटल्या आहेत. त्यानंतर १३ सप्टेंबर २०१७ रोजी नागपूर (महाराष्ट्र),
१३ सप्टेंबर २०१८ रांची (झारखंड )
१३ सप्टेंबर २०१९ म्हैसूर (कर्नाटक) १३ सप्टेंबर २०२० राजस्थान कोविड -१९ च्या प्रादुर्भाव असल्याने वेबिनार मिटींगच्या माध्यमातून तर यावर्षी १५ वा आदिवासी अधिकार दिवस दिपू आसाम येथे निवडक प्रतिनिधिमार्फत साजरा करण्यात येत आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातून जवळ २०० ते ३०० प्रतिनिधी रेल्वेने रवाना झाले आहेत. देशातील आदिवासी एकत्र येत जागतिक आदिवासी अधिकार दिनानिमित्त आदिवासींच्या न्यायिक अधिकाराबाबत कॉमन मुद्यावर एकत्र येत केंद्र सरकार, राज्ये सरकारे यांचे लक्ष वेधण्यासाठी, जाणीव जागृती करीत आहेत.
भारतीय संविधानाने यापूर्वीच राज्यघटनेत आदिवासी वंचित दुर्बल घटकांना विशेष अधिकार बहाल केलेले आहेत परंतू शासन प्रशासन अध्यापही आदिवासींना पुरेसे मुलभूत अधिकारही बहाल करू शकले नाही ही उदासीनता आहे. म्हणून १३ सप्टेंबर जागतिक आदिवासी अधिकार दिनाच्या निमित्ताने आदिवासी विकास विभाग, मानवी हक्क आयोग, अनुसूचित जनजाती आयोग यांनी खरे तर हस्तक्षेप करून वंचितांना अधिकार मिळवून द्यायला हवेत. त्यासाठी आदिवासींमध्ये जनजागृती करायला हवी परंतू तसे होतांना दिसत नाही. अज्ञानामुळे त्यांना न्यायिक अधिकार माहिती नसल्याने अन्याय अत्याचार सहन करावा लागतो. अनेक मूलभूत गरजांची पूर्तता होत नाही. घोषणा पत्रातील तरतुदी व भारतीय संविधानाने बहाल केलेल्या कायद्यांचे काटेकोर पालन करून आदिवासींना न्याय मिळवून देणे खरे तर संबंधित सरकारचे दायित्व आहे.
ही जाणीव शासनाला करून देण्यासाठी सुशिक्षित आदिवासी बांधवांमध्ये जमाजाप्रती सामाजिक दायीत्वाची भावना निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. हया दिवसाच्या निमित्ताने वाड्या पाड्यावर कोरोना महामारीचे वैश्विक संकट बघून, सामाजिक अंतर ठेवून ४६ कलमी जाहीरनामा व संविधानात्मक अधिकार यावर तज्ञांचे ऑनलाईन वेबिनार, चौका चौकात फ्लेक्स बोर्ड , पथनाट्य, काही कायद्यांची माहिती पत्रके छापून वाटणे, शासन प्रशासन यांना निवेदन देवून तसेच बॅनरद्वारे जागृती करण्यात येत आहे.
काही विशेष कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी आदिवासी बांधव करीत आहेत, उदा. विशेषत: महिला व बालकांचे अधिकार , मुलभूत अधिकार , वनाधिकार , पाचवी व सहावी अनुसूची, पेसा कायदा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९, शिक्षण हक्क कायदा २००९, जमीन अधिग्रहण कायदा, रूढी परंपरागत कायदे, आदिवासी धर्म कोड, पारंपारिक व नैसर्गिक कायद्यांचे कोडीफिकेशन, शिवाय १३ सप्टेंबर २००७ युनोने जाहीर केलेले ४६ कलमी जाहीरनामा मधील तरतुदी जसे की, स्वयं निर्णय लेखी सहमती, सांस्कृतिक ओळख , भेदभावाचे संरक्षण अधिकार, धर्म, संस्कृती, भाषा अधिकार, शिक्षण प्रसार माध्यम व रोजगार, जमीन व संसाधने, स्वशासन आणि आदिवासी कायदे,असे जवळ जवळ ४६ कलमी जाहीरनामा जाहीर केलेला आहे.
संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी जागतिक आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने राज्याचे घटनात्मक प्रमुख मा.राज्यपाल यांच्याकडे करीत आहोत. राष्ट्रीय स्तरावरील दिफू आसाम राज्य या ठिकाणी होणाऱ्या राष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी आदिवासी बचाव अभियानाचे नाशिकहून शेकडो प्रतिनिधी रवाना झाले आहेत अशी माहिती किसन ठाकरे यांनी दिलेले आहे.
