वर्धा - आपले सरकार व सी. एम. पोर्टल या दोन्ही ऑनलाईन तक्रार निवारण पोर्टलवर नागरिकांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींचे निराकरण तात्काळ करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी लोकशाही दिनात दिल्यात. आपले सरकार पोर्टलवर 24 तर सी एम पोर्टलवर 6 तक्रारी दिसत असून संबंधित विभागाने त्यावर तात्काळ कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी याप्रसंगी दिल्यात. [ads id='ads]
जिल्ह्यातील नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक अडचणी सोडविण्यासाठी लोकशाही दिन हे माध्यम शासनाने उपलब्ध करून दिले आहे. गाव- खेड्यातील व्यक्तीला त्याच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही म्हणून मंत्रालयापर्यंत जाण्याचे काम पडू नये आणि त्याच्या तक्रारी जिल्ह्यातच सोडविल्या जाव्यात यासाठी हे व्यासपीठ उपलब्ध आहे. तरीही नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रारी कराव्या लागतात आणि त्या प्रलंबित राहतात ही बाब अतिशय दुःखद आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 21 दिवसाच्या आतील 20 तक्रारींपैकी 16 तक्रारी सोडविण्यात आल्या तर 4 तक्रारीवर कार्यवाही करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आदेश दिलेत.
यावेळी अप्पर पोलीस अधीक्षक यशवंत सोळंके, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ सचिन तडस तसेच इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.पुनर्वसन आणि भूसंपादन संबंधित तक्रारींचा दर आठवड्यात आढावा घ्यावा.
जिल्ह्यात झालेले विविध सिंचन प्रकल्प, आणि विकासात्मक कामासाठी झालेले भूसंपादन आणि पुनर्वसन याबाबत सातत्याने तक्रारी प्राप्त होत आहेत. पुनर्वसन हा विषय अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळून प्रकल्प बाधित नागरिकांच्या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी प्रत्येक आठवड्यात पुनर्वसन आणि भुसंपादन अधिकाऱयांनी याचा आढवा घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यात.
अनेक प्रकरणे जुनी असून न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर संबंधित विभागाने निधीची मागणी शासनाकडे केली का? निधी मिळाला का? निधी मिळण्यासाठी शासनाकडे कितीदा पाठपुरावा केला? किती प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत? याचा सविस्तर आढावा घेण्यात यावा. काही भूसंपादन प्रकरणात चुकीचे आदेश झाल्याच्या तक्रारी सुद्धा प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकरणात ज्यांची चूक आहे त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात.
महागाव पुनर्वसन : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने निधी साठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा
लाल नाला प्रकल्पात बाधित झालेले महागावचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासन स्तरावरून मंजुरी मिळून तेथील 7 नागरी सुविधांची कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून 83 लक्ष 75 हजार रुपये निधी उपलब्ध झाला होता. त्यावेळी 2007- 8 मध्ये जिल्हा परिषदेचे खाते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत होते. त्यामुळे 50 लक्ष 62 हजार रुपये निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत ठेवण्यात आला होता. बँकेने आतापर्यंत 36 लक्ष रुपये जिल्हा परिषदेला परत केलेत मात्र उर्वरित रक्कम अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे या गावातील नागरी सुविधांची कामे प्रलंबित असून त्या ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित करता येत नाहीत अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन ओंबासे यांनी दिली.
यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने उर्वरित 14 लक्ष रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला देण्यासाठी राज्य शासनाशी संपर्क करून हा विषय मार्गी लावण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी बँकेचे प्रशासक गौतम वालदे यांना दिल्यात.
