अमरावती - जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार घडलेला गुन्हा आणि त्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आज आढावा घेण्यात आला. निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक घेऊन आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक घेण्यात आली.जुलै महिन्यात शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रत्येकी दोन प्रकरणे घडली. एप्रिल ते जुलैअखेर शहरी हद्दीत 12 तर ग्रामीण हद्दीत 19 अशी 31 प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत.
[ads id='ads1]
या प्रकरणांमधे शहरी व ग्रामीण हद्दीतील अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना अर्थसहाय करण्यासाठी 21 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती समाज कल्याणच्या सहायक आयुक्त माया केदार यांनी दिली. अर्थसहायचा प्रलंबित निधी प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, एप्रिल महिन्यातील 15 व मार्च महिन्यापूर्वीची 27 अशी जुलैअखेरपर्यंतची एकूण 42 प्रकरणे पोलिस तपास करीत आहेत.
याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश उपजिल्हाधिकारी डॉ. व्यवहारे यांनी दिले. या बैठकीला समाज कल्याण निरिक्षक भरत राऊत, ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे तपन कोल्हे, पोलिस उपअधीक्षक कार्यालयाचे विनोद चिखलकर, पोलिस व इतर विभागातील अधिकारी आदी उपस्थित होते.
