[ads id='ads1]
आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबियांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा
वर्धा - शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी त्यांना शेत मालाचा योग्य हमीभाव व बँकांनी पीक कर्जासाठी आगाऊ कागदपत्रे न मागता सुलभतेने पीक कर्जाचे वितरण होणे आवश्यक आहे. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने त्यांच्यावर अनेक संकटांचे आभाळ कोसळले असते. अशा परिस्थितीत जिल्हा प्रशासनाने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांची भेट घेऊन त्यांना दिलासा द्यावा. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना अन्न सुरक्षा योजना, सुलभरित्या पीक कर्ज अशा विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे कै. वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज येथे सांगितले.
येथील जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत श्री. तिवारी यांनी शेतकरी आत्महत्या, पीक कर्जाचे वितरण, कोरोना आजार व इतर बाबींचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन ओंबासे, अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महीरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सचिन तडस, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे, लीड बँकेचे मॅनेजर वैभव लहाने आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. तिवारी म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सुलभरित्या पीक कर्जाचे वाटप, आरोग्य सुविधेंचा लाभ, बी बियाण्यांची उपलब्धता, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा, अत्योंदय योजनेचा लाभ, विविध शासकीय योजनांचा लाभातून उत्पादन वाढीस मदत, कृषी तज्ज्ञांव्दारे मार्गदर्शन, शेत मालाला हमीभाव, कृषी विभागाच्या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आदी बाबींचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभरित्या होणे गरजेचे आहे. या गोष्टी त्यांना नियमितपणे सुरळीतरित्या मिळाल्या तर आत्महत्या सारख्या घटना घडणारच नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी शेत मालाला योग्य बाजारभाव मिळणे आवश्यक आहे. पीक कर्ज, कर्जाचे पुर्नगठन बँकानी आगाऊ कागदपत्रांची मागणी न करता सुलभरित्या उपलब्ध करुन द्यावे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱी कुटुबांना संजय गांधी निराधार योजना, अत्योंदय योजना यासारख्या अन्य योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, पीक कर्जाच्या अनुषंगाने श्री. तिवारी यांनी पीक कर्ज वितरणाचे लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना ज्यादा कागदपत्रांचा तगादा न लावता सुलभरित्या कर्ज वितरीत करावे. मुद्रा योजने अंतर्गत प्राप्त कर्ज प्रकरणांना मान्यता द्यावी. या योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगारांना स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी मदत होते. आदिवासी बांधवांची उपासमार न होता त्यांचा उदरनिर्वाह सुरळीत होण्यासाठी खावटी कर्जाचे लक्षांक पूर्ण करावे.
प्रलंबित प्रकरणांचाही येत्या पंधरा दिवसात निपटारा करुन संबंधितांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. जिल्ह्यास आवश्यकता असणाऱ्या वस्तू भारत सरकारच्या जेम पोर्टलवरुन खरेदी कराव्यात. कोरोना आजाराने मृत्यू पावलेल्यांना आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विमा योजनेचा लाभ द्यावा, विमा कंपनींचे अंकेशन करुन ज्यादा पैसे उकळणाऱ्यांकडून वसूली करण्यात यावी. संभाव्य तीसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेता, जिल्ह्यात आरोग्याच्या सोयी सुविधा अद्ययावत ठेवाव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी बैठकीत पीककर्ज वाटप, शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा योजना व आदिवासींना अंत्योदय योजनेचा लाभ, अवैध गौण खनिज माफियांची यादी व त्यांचेवर मोक्का अंतर्गत कारवाई, शासकीय ठेकेदारांना धमक्या व कामांत अडथळे आणणाऱ्या समाजसेवका विरुध्द प्रशासनाकडून कारवाई, भारत सरकारच्या जेम ई पोर्टलवरुन दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण वस्तू खरेदी न करता खुल्या बाजारातून खरेदी केलेल्या वस्तू, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भेटी, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायदा 2005 अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी तसेच सर्व सदस्यांनी भारतीय घटनेच्या कलम 19 व 21 मधील तरतुदीनुसार नागरिकांचे अधिकारी गोठविल्याच्या तक्रारींची समिक्षा व त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनात झालेला फायदा, शासनाने कोविड महामारीच्या काळात लावलेले कडक निर्बंध व सलवती, आरोग्य सुविधांचा अभाव, सहकारी मजूर संस्थांचे लेखापरीक्षण, मजूरांची नामावली व त्यांनी केलेल्या कामांचा तपशील आदी संदर्भात श्री. तिवारी यांनी सविस्तर आढावा घेतला.
