[ads id='ads1]
वर्धा - समुद्रपूर तालुक्यातील हिवरा गावातील पारधी कुटुंबांचे वनहक्क दावे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात यावी. प्रकरणांचा निपटारा करताना 2005 पूर्वीचे रहिवासी पुरावे तसेच महसूल दप्तरी असलेल्या अतिक्रमण नोंदवहीतील जमीन वाहितीच्या नोंदी तपासून वनहक्क दावे जलदगतीने निकाली काढण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
वनहक्क दाव्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. महसूल व वनविभागाचे संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
श्रीमती देशभ्रतार म्हणाल्या की, शासनाने सन 1990 पूर्वीच्या अगोदरपासून गायरान असलेल्या जमीनींचे मालकी हक्क संबंधितांना देण्यात आले आहे. वनहक्क दाव्यांची प्रकरणे निकाली काढतांना दावा करणाऱ्या व्यक्तीचा शासन निर्णयानुसार वर्ष 2005 पूर्वीचा रहिवासी पुरावा, आदिवासी जमातीचा दाखला, वंशावळी आदी बाबी तपासून पाहाव्यात.
तलाठी यांच्याकडे असलेल्या अतिक्रमण नोंदवहीतील वाहिती खातेदाराचे नाव तपासून नियमानुसार योग्य निर्णय घेण्यात यावा. महसूल पुराव्यांची खात्री झाल्यावर खऱ्या वारसदारांनाच वनहक्क पट्टयांची मालकी देण्यात यावी. जेणेकरुन भविष्यात त्या संदर्भात तक्रारी उद्भणार नाहीत. प्रलंबित प्रकरणांचा संबंधीत फेरचौकशी करुन तसेच प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन जीपीएस लोकेशन आदी बाबी तपासून निर्णय देण्यात यावा.
उपरोक्त सर्व प्रक्रिया करताना खऱ्या आदिवासी वारसदार या योजनेपासून वंचित राहता कामा नये, याकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष देण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल यंत्रणेला निर्देश दिले.
